LPG Subsidy: फ्री एलपीजी कनेक्शन के नियम में होने वाला है बदलाव! आपका जानना है जरूरी
LPG Subsidy: फ्री एलपीजी कनेक्शन के नियम में होने वाला है बदलाव! आपका जानना है जरूरी
उज्ज्वला स्कीम (Ujjwala scheme) के तहत फ्री LPG गैस कनेक्शन (free LPG connection) पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा बदलाव की संभावना है.
उज्ज्वला स्कीम (Ujjwala scheme) के तहत फ्री LPG गैस कनेक्शन (free LPG connection) पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा बदलाव की संभावना है.
इसलिए अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री LPG कनेक्शन लेने की योजना बना रहे रहे हैं तो पहले ये खबर ध्यान से पढ़ लें.
इसलिए अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री LPG कनेक्शन लेने की योजना बना रहे रहे हैं तो पहले ये खबर ध्यान से पढ़ लें.
रिपोर्ट के मुताबिक, स्कीम के तहत नए कनेक्शन के लिए सब्सिडी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, स्कीम के तहत नए कनेक्शन के लिए सब्सिडी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है.
बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने दो नए स्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया है और इसे जल्द जारी किया जाएगा.
बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने दो नए स्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया है और इसे जल्द जारी किया जाएगा.
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था
लेकिन अब सरकार OMCs की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है
लेकिन अब सरकार OMCs की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है
अभी OMCs एडवांस रकम EMI के रूप में वसूलती हैं जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट के मुताबिक स्कीम में बाकी 1600 की सब्सिडी सरकार देती रहेगी.
अभी OMCs एडवांस रकम EMI के रूप में वसूलती हैं जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट के मुताबिक स्कीम में बाकी 1600 की सब्सिडी सरकार देती रहेगी.
सरकार की Ujjwala scheme में ग्राहकों को 14.2 किलो का सिलेंडर और स्टोव दिया जाता है.
सरकार की Ujjwala scheme में ग्राहकों को 14.2 किलो का सिलेंडर और स्टोव दिया जाता है.
इसकी लागत करीब 3200 रुपये होती है और इसपर सरकार की ओर से 1600 रुपये सब्सिडी मिलती है जबकि 1600 रुपये तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) एडवांस के रूप में देती हैं.
इसकी लागत करीब 3200 रुपये होती है और इसपर सरकार की ओर से 1600 रुपये सब्सिडी मिलती है जबकि 1600 रुपये तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) एडवांस के रूप में देती हैं.